जमशेदपुर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने JSSC-CGL भर्ती परीक्षा को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। शनिवार को जमशेदपुर परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से दाखिल किए गए हलफनामे को लेकर कई सवाल खड़े किए। मरांडी ने कहा कि यदि सरकार अब यह मान रही है कि JSSC-CGL की पूरी परीक्षा प्रक्रिया दूषित और अनियमितताओं से प्रभावित थी, तो पहले न्यायालय के समक्ष क्या तथ्य रखे गए थे और उस समय की जांच में पूरी सच्चाई सामने क्यों नहीं आई।
मरांडी ने कहा कि सरकार के पहले के दावों और अब अदालत में रखे गए पक्ष के बीच अंतर दिखाई दे रहा है। ऐसे में यह स्पष्ट होना चाहिए कि पहले की जांच किस आधार पर की गई थी और न्यायालय के समक्ष किस स्तर की जानकारी प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए केवल निचले स्तर के आरोपितों तक जांच सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।
उन्होंने विशेष रूप से सुधीर गुप्ता, अनुराग गुप्ता, प्रशांत कुमार और मनोज कौशिक की भूमिका की स्वतंत्र जांच की मांग उठाई। मरांडी ने सवाल किया कि यदि पूरी परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित थी, तो इसकी जिम्मेदारी केवल उन लोगों तक कैसे सीमित की जा सकती है, जिन पर अब कार्रवाई हो रही है। भर्ती प्रक्रिया की निगरानी और संचालन से जुड़े अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री की जवाबदेही पर भी उठाए सवाल
प्रेस वार्ता के दौरान मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जवाबदेही को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि इतने बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताएं हुईं तो शासन और निगरानी की व्यवस्था कहां थी। उन्होंने यह भी सवाल किया कि यदि सरकार को इसकी जानकारी थी तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई और यदि जानकारी नहीं थी तो प्रशासनिक निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी।
CBI जांच की मांग दोहराई
मरांडी ने कहा कि JSSC-CGL विवाद में लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। ऐसे में जांच ऐसी एजेंसी से होनी चाहिए, जिस पर किसी प्रकार का राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव होने की आशंका न रहे। उन्होंने पूरे मामले की CBI से स्वतंत्र जांच कराने की मांग दोहराई।
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