झाड़ग्राम। जिले के दूरदराज और पिछड़े आदिवासी इलाकों में आधार संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों की परेशानी दूर करने के लिए विशेष पहल की मांग उठी है। जंगलमहल स्वराज मोर्चा ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय से झाड़ग्राम जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति समूह और अन्य कमजोर आदिवासी समुदायों के लिए विशेष आधार नामांकन एवं अपडेट शिविर आयोजित करने की मांग की है। इस संबंध में जेएसएम के केंद्रीय अध्यक्ष अशोक महतो ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री को ईमेल के माध्यम से लिखित आवेदन भेजा है। आवेदन में कहा गया है कि आधार आज सरकारी योजनाओं, राशन, वित्तीय सहायता, शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा जैसी अनेक सेवाओं में पहचान सत्यापन का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। इसके बावजूद झाड़ग्राम के कई दुर्गम आदिवासी इलाकों में अब भी अनेक लोग आधार से वंचित हैं। वहीं, कई लोगों के आधार कार्ड में नाम, उम्र और पता सुधार, बायोमेट्रिक अपडेट तथा अन्य जानकारियों को संशोधित कराने में परेशानी हो रही है। मोर्चा ने विशेष रूप से लोधा -शबर समुदाय की समस्या उठाई है। संगठन के अनुसार झाड़ग्राम नगरपालिका के वार्ड नंबर पांच के चांदाबिला और भालुकखुलिया लोधा -शबर गांवों में भी काफी संख्या में लोग आधार संबंधी समस्याओं से परेशान हैं। संगठन का दावा है कि जिले के अन्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भी स्थिति कमोबश ऐसी ही है। संगठन ने कहा कि आधार केंद्रों की दूरी के कारण गरीब ग्रामीणों को आने-जाने का खर्च उठाने के साथ काम का दिन भी गंवाना पड़ता है। विशेष पिछड़ी जनजाति समूह परिवारों के लिए यह परेशानी और गंभीर हो जाती है। जेएसएम ने जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति समूह एवं अन्य संवेदनशील अनुसूचित जनजाति गांवों को चिन्हित कर विशेष आधार आउटरीच अभियान चलाने की मांग की है। बच्चों, बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए गांव या उसके आसपास शिविर लगाने पर जोर दिया गया है। साथ ही झाड़ग्राम में एक स्थायी आधार सेवा केन्द्र खोलने की मांग की गई है, जहां नामांकन, सुधार, डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक अपडेट समेत अधिकृत आधार सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हों। जेएसएम ने यह भी मांग की है कि केवल आधार संबंधी समस्या के कारण कोई व्यक्ति खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, पेंशन, आवास, छात्रवृत्ति या अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न हो। इसके लिए वैधानिक वैकल्पिक व्यवस्था और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करने की अपील की गई है। मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष अशोक महतो ने कहा कि सबसे पिछड़े समुदायों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
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