झाड़ग्राम। पश्चिम बंगाल में चालू सीजन की सरकारी धान खरीद प्रक्रिया को अधिक सुलभ, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने की मांग को लेकर जंगलमहल स्वराज मोर्चा (जेएसएम) ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। झाड़ग्राम के जिलाधिकारी के माध्यम से भेजे गए इस पत्र में संगठन ने किसानों की समस्याओं को उठाते हुए धान खरीद व्यवस्था में आवश्यक सुधार करने की मांग की है।
पत्र में चक्रवाती तूफान ‘अकवान‘ के प्रभाव से हुई बारिश के कारण झाड़ग्राम समेत राज्य के विभिन्न जिलों में किसानों की फसलों को हुए संभावित नुकसान का भी उल्लेख किया गया है।
संगठन ने सरकार के समक्ष पांच प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें किसानों की सुविधा और जरूरत के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में पर्याप्त संख्या में स्थायी सरकारी धान खरीद केंद्र (सीपीसी) स्थापित करना तथा किसानों की परिवहन लागत कम करने के लिए तत्काल मोबाइल धान खरीद केंद्र शुरू करना शामिल है।
इसके अलावा बारिश के कारण भीगे और अधिक नमी वाले धान की सरकारी खरीद केंद्रों पर उचित शर्तों के तहत खरीद सुनिश्चित करने की मांग की गई है। संगठन ने नमी और गुणवत्ता के नाम पर किसानों के धान से की जाने वाली कथित अनधिकृत कटौती, जिसे स्थानीय स्तर पर ‘ढलता‘ कहा जाता है, बंद करने तथा खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों को होने वाली परेशानी और उत्पीड़न पर रोक लगाने की भी मांग की है।
मोर्चा ने झाड़ग्राम सहित राज्य के अन्य जिलों में बारिश से फसलों को हुए नुकसान का समुचित आकलन कर प्रभावित किसानों को आवश्यक आर्थिक सहायता देने की मांग भी उठाई है।
इस संबंध में जंगलमहल स्वराज मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष अशोक महतो ने कहा कि किसानों की मेहनत का उचित मूल्य दिलाना और कृषि उपज बेचने के दौरान उन्हें अनावश्यक खर्च तथा परेशानियों से बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए इन मांगों पर शीघ्र आवश्यक कदम उठाएगी।
संगठन ने राज्य सरकार से धान खरीद व्यवस्था को निष्पक्ष, पारदर्शी और परेशानी मुक्त बनाने तथा किसानों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है।













Leave a Reply