JHAHIN/2014/58773

झारखंड में ओबीसी का 27% आरक्षण केंद्र के पास लंबित, मोर्चा ने राज्यसभा सांसद से संसद में मामला उठाने कि मांग की

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राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में की मुलाकात, 28 नवंबर की रैली में शामिल होने का दिया आमंत्रण

रांची। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा, झारखंड प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राज्यसभा सांसद संजय यादव से दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात कर झारखंड में OBC समुदाय की लंबित समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि झारखंड में ओबीसी समुदाय को मात्र 14 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है, जबकि राज्य के सात जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य है। झारखंड सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक कैबिनेट एवं विधानसभा से पारित कर राज्यपाल के पास भेजा था। यह मामला केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय में लंबित बताया जा रहा है।

गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की मूल मांग ओबीसी समुदाय को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की है, लेकिन फिलहाल राज्य सरकार द्वारा पारित 27 प्रतिशत आरक्षण को शीघ्र लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव से आग्रह किया कि इस महत्वपूर्ण मामले को राज्यसभा में प्रमुखता से उठाकर केंद्र सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की मांग करें।

प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड के सात जिलों में शून्य OBC आरक्षण समाप्त करने, सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण तथा जाति जनगणना में OBC का अलग कॉलम निर्धारित करने की मांग भी रखी।

इस दौरान राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव को 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया।

प्रतिनिधिमंडल में जाति जनगणना संघर्ष समिति के संयोजक डॉ. सूरज मंडल, तेलंगाना के OBC नेता किरण कुमार (हैदराबाद), प्रो नवल किशोर तथा जेएनयू के छात्र नेता पुष्पराज प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

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