आदिवासी रैयतों से धोखाधड़ी का आरोप, नाबालिग के हस्ताक्षर और फर्जी ग्रामसभा पर उठे गंभीर सवाल
दुमका। शिकारीपाड़ा प्रखंड के आमचुआं गांव में आदिवासी रैयतों को झांसे में लेकर उनकी जमीन पर पत्थर खनन करने का गंभीर मामला सामने आया है। युवा नेता सह समाजसेवी निखिल मुर्मू ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे आदिवासी जमीन की लूट और खुलेआम धोखाधड़ी करार दिया है। उन्होंने जिला खनन पदाधिकारी से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर खनन कार्य पर तत्काल रोक लगाने और दोषी कारोबारी पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
निरक्षरता का फायदा उठाकर अंग्रेजी दस्तावेज पर कराए हस्ताक्षर
रैयत जवाहरलाल हांसदा के अनुसार, वर्ष 2022 में मेसर्स बाबा बासुकीनाथ ट्रेडर्स के संतोष कुमार ने मछली पालन व्यवसाय के नाम पर उनकी जमीन 10 वर्षों के लिए लीज पर ली थी। इसके बदले परिवार को महज कुछ रुपये दिए गए। आरोप है कि दोनों रैयत जवाहरलाल हांसदा और बाबूलाल हांसदा निरक्षर हैं, जिसका फायदा उठाकर अंग्रेजी में लिखे शपथ पत्र की वास्तविक शर्तें छिपाई गईं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि साल 2022 में रैयत बाबूलाल हांसदा की उम्र महज 17 वर्ष थी। नाबालिग होने के बावजूद उनके हस्ताक्षर लेकर जमीन का एग्रीमेंट कर लिया गया और अब बिना सहमति वहां पत्थर खनन किया जा रहा है।
बिना जानकारी के ग्रामसभा की सहमति दिखाने का आरोप
निखिल मुर्मू ने बताया कि पीड़ित रैयतों को न तो किसी ग्रामसभा की बैठक में बुलाया गया और न ही उन्हें इसकी कोई जानकारी दी गई। इसके बावजूद कथित ग्रामसभा की सहमति और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खनन की अनुमति मिल जाना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
प्रशासन की भूमिका पर भी उठे सवाल
समाजसेवी निखिल मुर्मू ने कहा कि जिले के पठारी और औद्योगिक क्षेत्रों में पहले भी भोले-भाले आदिवासी रैयतों को झांसे में लेकर औने-पौने दाम पर जमीन हथियाने के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे संवेदनशील मामलों में जिला प्रशासन और खनन विभाग की चुप्पी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को मूकदर्शक बने रहने के बजाय आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।
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