JHAHIN/2014/58773

दुमकाः हड़ताल के 35वें दिन टूटा दुखों का पहाड़: सड़क हादसे में आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मी गंभीर, जिंदगी और मौत से लड़ रहा जंग

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9 महीने के बकाया वेतन के लिए आंदोलनरत कर्मी के पास न ESIC कार्ड, न ही कोई सुरक्षा; इलाज के लिए दर-दर भटक रहा परिवार, पारामेडिकल एसोसिएशन ने सरकार को घेरा

दुमका। बकाया वेतन और अपनी जायज मांगों को लेकर पिछले 35 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे दुमका जिले के आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों के बीच शनिवार को उस वक्त शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई, जब उनके एक साथी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर मिली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरैयाहाट में कार्यरत आदेशपाल मिथुन सिंह एक आकस्मिक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वे जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं।

9 महीने के बकाया वेतन की लड़ाई, इलाज के लिए भी पैसे नहीं

पीड़ित कर्मी मिथुन सिंह वर्ष 2022 से ‘बिरसा सिक्योरिटी एंड सर्विस सेटलमेंट‘ आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विडंबना यह है कि पिछले 9 महीनों से वेतन न मिलने के कारण वे अपने अन्य साथियों के साथ हड़ताल पर थे। दुर्घटना के बाद जब परिजनों और साथियों ने एजेंसी को सूचना देकर बकाया वेतन की गुहार लगाई, तो एजेंसी द्वारा महज 2 महीने का ही भुगतान किया गया। महंगे निजी अस्पताल में इलाज के लिए यह राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रही है, जिससे परिवार के सामने भारी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

न ESIC कार्ड, न कटता है EPF: संघ ने सरकार पर बोला तीखा हमला

इस हृदयविदारक घटना के बाद पारामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष रामवृक्ष महतो ने झारखंड सरकार, स्वास्थ्य मंत्री और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा, “झारखंड सरकार की लचर व्यवस्था से आम जनता तो त्रस्त है ही, आज दिन-रात सेवा देने वाले स्वास्थ्य कर्मी भी सिस्टम की भेंट चढ़कर जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। कर्मी एक तरफ रोटी के लिए मर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इलाज के अभाव में दम तोड़ने को मजबूर हैं।”

अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आउटसोर्स कर्मियों का न तो EPF कटता है और न ही उन्हें ESIC कार्ड की सुविधा दी गई है। बार-बार आवेदन देने के बावजूद आज तक कर्मचारियों का ESIC कार्ड क्यों नहीं बनाया गया, इसका जवाब जिला प्रशासन और राज्य सरकार को देना होगा। संघ ने चेतावनी दी है कि इस विकट परिस्थिति के लिए पूरी तरह से प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है।

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