दुमका। शिकारीपाड़ा प्रखंड के आमचुआं गांव में एक आदिवासी रैयत के साथ बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जिस कृषि भूमि को तालाब खोदकर मछली पालन के नाम पर लिया गया था, वहां अब धड़ल्ले से खनन कार्य शुरू कर दिया गया है। खुद को ठगा महसूस कर रहे पीड़ित रैयत जवाहरलाल हांसदा ने शिकारीपाड़ा अंचल अधिकारी को लिखित आवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल खनन पर रोक लगाने, पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इससे पहले पीड़ित परिवार जिला खनन पदाधिकारी को भी अपनी शिकायत सौंप चुका है।
पीड़ित जवाहरलाल हांसदा के अनुसार, वर्ष 2022 में खनन कारोबारी संतोष कुमार और कुछ स्थानीय जमीन दलालों ने उन्हें अपनी खेती की जमीन पर तालाब बनाकर मछली पालन शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। भरोसे में लेकर परिवार को कुछ रुपये थमाए गए और 10 साल की लीज के नाम पर एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। लेकिन वर्ष 2022 से 2026 के बीच जमीन पर न तो कोई तालाब खुदा और न ही मछली पालन की शुरुआत हुई। इसके बजाय अब उस जमीन पर खनन कार्य शुरू कर दिया गया है।
रैयत का सीधा आरोप है कि मछली पालन के नाम पर लिए गए कागजातों का दुरुपयोग कर खनन की अनुमति हासिल की गई है। जमाबंदी संख्या 45 के अंतर्गत आने वाले प्लॉट संख्या 646 और 647 पर खनन शुरू करने से पहले न तो रैयतों को किसी ग्रामसभा की जानकारी दी गई और न ही उनकी सहमति ली गई। पीड़ित परिवार ने कथित ग्रामसभा की कार्यवाही और खनन स्वीकृति से जुड़े सभी दस्तावेजों की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
इस मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर भी आक्रोश है। युवा नेता और समाजसेवी निखिल मुर्मू ने घटना का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि एक गरीब और अशिक्षित आदिवासी परिवार की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीन पर खनन करना गंभीर अपराध है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मछली पालन के लिए ली गई जमीन का उपयोग बिना सहमति के खनन के लिए नहीं किया जा सकता। प्रशासन को ग्रामसभा की वास्तविक सहमति और कानूनी प्रक्रिया की जांच पूरी होने तक खनन कार्य तुरंत बंद कराना चाहिए।
अंचल अधिकारी को आवेदन सौंपने के दौरान पीड़ित जवाहरलाल हांसदा के साथ निखिल मुर्मू, सुनील मुर्मू, बिपनानाथ मरांडी, सिमल हांसदा, बैजनाथ हेंब्रम, महादेव हेंब्रम और सोमनाथ किस्कू समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। सभी ने एक सुर में प्रशासन से पीड़ित आदिवासी परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है।













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